ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ (RAAGA ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 48-50 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੇਬੀ (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨਐਚਬੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਫਆਰਏ), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ RHFL (ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3,742 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
